शुक्रबार १९ माघ, २०८०
१९ माघ, काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीका समाधान गर्न गठनादेशबाटै भए पनि तत्काल नयमनकारी निकाय गठन गर्ने बताएका छन् ।
अहिले नियमनकारी निकाय गठन गरिहाल्ने र पछाडि ऐनले नै यसलाई शक्तिशाली निकायका रुपमा परिभाषित गर्ने भनेर निर्णय गरेर अगाडि बढेको श्रेष्ठले बताएका हुन् ।
पोखरामा शुक्रबार सुरु भएको प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको सहकारी मूल्यमान्यताबाट विचलित हुन थालेको बताए । सहकारी ठग्ने वित्तीय संस्था बनेको उनको भनाइ थियो । त्यसो हुन नदिनका निम्ति ऐनको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको श्रेष्ठले बताए ।
७०÷७५ प्रतिशत सहकारी स्थानीय तह, १० प्रतिशत प्रदेश त र त्यही संख्यामा केन्द्रीय सरकार मातहत रहेका श्रेष्ठले बताए । जसका कारण नियमनमा पनि केही समस्या देखा परेका समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या तल्काल रेस्पोन्स गर्ने गरी नियमनकारी निकाय गठन गरिने उनेको भनाइ थियो ।
Nepal Explores
